🚨 गोशाळेत पाठविण्याच्या ५३ जनावरांची विक्री?

🚨 गोशाळेत पाठविण्याच्या ५३ जनावरांची विक्री?

एका जनावरासाठी तब्बल ७ हजार रुपये देण्याचा आरोप; दौंड नगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

दौंड | प्रतिनिधी

दौंड शहरातील मोकाट जनावरे पकडून त्यांना अधिकृत गोशाळेत पाठविण्याच्या प्रक्रियेत ५३ जनावरांची परस्पर विक्री केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी कंत्राटदाराविरुद्ध अपहाराची तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

उपलब्ध वृत्तानुसार, ९ ते १६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत पकडण्यात आलेली ५३ जनावरे गोशाळेत जमा करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, ही जनावरे गोशाळेत जमा न करता त्यांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

💰 एका जनावरासाठी ₹७ हजारांचा दर?

दौंड नगरपालिकेने मोकाट जनावरे पकडण्यासाठी प्रति जनावर ₹७,००० दर दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा दर महानगरपालिकांच्या तुलनेतही अधिक असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे.

४ डिसेंबर २०२५ ते १४ जानेवारी २०२६ दरम्यान १३५ जनावरांसाठी कंत्राटदारास तब्बल ₹९ लाख ४५ हजार रुपये अदा करण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. तसेच करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन करून ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी डिजिटल खर्चासाठी ₹२ लाख ७३ हजार रुपये स्वतंत्रपणे देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

🐄 गोशाळेत जनावरे जमा केल्याचा पुरावा कुठे?

कंत्राटदाराने जनावरे गोशाळेत जमा केल्याचा दावा केला असला, तरी त्यासाठी आवश्यक पावत्या, हस्तांतरण अहवाल अथवा इतर पुरावे सादर केलेले नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, हडपसर येथील एका बंद गोशाळेत ३९ जनावरे जमा केल्याचे बनावट अभिलेख सादर करूनही पालिकेच्या लेखा विभागाने देयक अदा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गोशाळेच्या रक्षकांनी जनावरे कत्तलीसाठी विकल्याची लेखी तक्रार केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

🔎 अधिकारी–कंत्राटदार संगनमताचा आरोप

या संपूर्ण प्रकरणात अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून दौंड नगरपालिकेची आर्थिक फसवणूक झाली का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जनावरे कुठे नेण्यात आली, त्यांना गोशाळेत जमा करण्यात आले होते का, संबंधित देयके कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजूर करण्यात आली आणि पालिकेच्या निधीचा गैरवापर झाला का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

टीप : वरील बातमीतील आरोप हे उपलब्ध वृत्तातील तक्रारी/आरोपांवर आधारित आहेत. संबंधित कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांची बाजू अधिकृत चौकशीत स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

📰 INDIANCORRUPTION.IN

विशेष प्रतिनिधी : भास्कर झारेकर
RTI / Human Rights Activist