### 🚨 सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी आता महागात पडणार! प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याला ₹२५ हजारांपर्यंत दंड!

ब्रेकिंग न्यूज | महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

### 🚨 सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी आता महागात पडणार! प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याला ₹२५ हजारांपर्यंत दंड!

लोकसेवा हक्क कायद्यात मोठी सुधारणा; दोषी अधिकाऱ्याला पाठीशी घालणाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद! २८ सप्टेंबर २०२६ पासून निर्णय लागू!

मुंबई | ३० ऑक्टोबर २०२६ | IndianCorruption.in

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत मिळाव्यात आणि प्रशासनातील दिरंगाईला आळा बसावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १०(२) अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची कमाल मर्यादा ₹५,००० वरून थेट ₹२५,००० करण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा निर्णय २८ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू मानण्यात येणार आहे.

### 🔴 कोणत्या परिस्थितीत होऊ शकतो ₹२५ हजारांचा दंड?

एखाद्या नागरिकाने लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर संबंधित प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याने कोणत्याही पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय निर्धारित कालावधीत वारंवार निर्णय देण्यास कसूर केली किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा गैरवाजवी प्रयत्न केला, तर मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्त संबंधित प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर दंड आकारू शकतात.

यापूर्वी या तरतुदीखाली कमाल ₹५,००० दंड होता. आता तो ₹२५,००० करण्यात आला आहे.

### 🔥 नागरिकांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणेला इशारा!

सरकारी कार्यालयात नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागणे, अर्ज प्रलंबित ठेवणे आणि तक्रारींवर वेळेत निर्णय न देणे अशा समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा महत्त्वाची ठरू शकते.

मात्र, प्रत्येक सेवा विलंबासाठी आपोआप ₹२५,००० दंड लागणार नाही. कलम १०(२) मधील विशिष्ट अटी पूर्ण झाल्यास प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याविरुद्ध ही कारवाई होऊ शकते.

### 🔴 आता खरा प्रश्न — कायदा कागदावर की प्रत्यक्ष कारवाईत?

शासनाने दंडाची मर्यादा पाचपट वाढवली, पण नागरिकांना न्याय देण्यासाठी या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होणार का?

चुकीच्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्षात किती कारवाया होणार? नागरिकांच्या अर्जांवर वेळेत निर्णय होणार का?

कायद्याची ताकद केवळ दंडाच्या रकमेत नाही, तर दोषींवर होणाऱ्या प्रत्यक्ष कारवाईत आहे!

संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२६, क्रमांक साप्रवि/३३/२०२६-लो. दि.क. (बातमीतील तपशील उपलब्ध करून दिलेल्या अधिसूचनेच्या मजकुरावर आधारित.)

IndianCorruption.in | भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनआंदोलन

#MaharashtraGovernment #LoksevaHakk #RightToService #PublicService #Accountability #BreakingNews #MarathiNews #IndianCorruption